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Meeting
His Excellency The Governor Sh. Shivraj Patil
Hon'ble Chief Minister
Sh. Ashok Gehlot
Government
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Achievements
वार्षिक योजना
राज्य की वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना रु.24000 करोड की योजना आयोग से अनुमोदित कराई गई जो कि वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना रु.17322 करोड़ से लगभग 39 प्रतिशत अधिक है।
रोजगार एवं पदोन्नति
प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी वर्ष 2011 में लगभग 1 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। 67520 पदों को भरने के लिए सहमति दी जा चुकी है। 1 लाख में से 50,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
अभी तक शिक्षा विभाग में महिला कोटे में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण था। अब राज्य की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत विधवाओं के लिए 8 प्रतिशत एवं परित्यक्ताओं के लिए 2 प्रतिशत आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती केवल भर्ती नियमों से की जाएगी। कान्ट्रेक्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
नियुक्ति देने की राह में तमाम दिक्कतों के बावजूद अब तक कान्ट्रेक्ट सहित 40837 बेरोजगारों को नौकरी दी जा चुकी है जिनमें से 18 हजार नियमित नियुक्तियां तथा 3872 मृतक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गयी है।
ऊर्जा
गत 2 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 2293 मेगावाट की वृद्धि।
आत्मनिर्भरता की दिशा में 11590 मेगावाट की 14 परियोजनाएं स्वीकृत जिसमें 2X660 मेगावाट के 3 सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर लगाने का ऐतिहासिक फैसला। 571 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियाजनाएं भी स्वीकृत।
रुspan.span 2012 करोड़ की लागत से 1152 नये 33 केवी जीएसएस, ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत। 82 शहरों के वितरण तन्त्र के सुदृढ़ीकरण हेतु रु.1462 करोड़ की योजना स्वीकृत।
गत सरकार के प्रथम 2 वर्षों में केवल 287 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जबकि गत 2 वर्षों में 1437 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है। गत सरकार के पहले दो वर्षों में दिये गये 71,109 कृषि कनेक्शन के विरूद्ध गत 2 वर्षों में 1 लाख 43 हजार कनेक्शन दिये गये है। गत सरकार के दो वर्ष में कुटीर ज्योति कनेक्शन मात्र 65,517 के विरूद्ध गत 2 वर्षों में 3,91,540 कनेक्शन दिये गये है।
किसान, उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं को समुचित विद्युत आपूर्ति के लिए पिछले वर्ष उत्तर भारत में मानसून फेल होने के कारण रु. 3558 करोड़ की बिजली खरीद कर आपूर्ति की गई।
पेयजल
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे कुल रु. 3784 करोड़ का व्यय।
जयपुर शहर की बहुप्रतिक्षित बीसलपुर परियोजना से पेयजल सप्लाई प्रारम्भ।
मानसून की कमी के कारण पिछले वर्ष गर्मियों में पानी की आपूर्ति बनाये रखने के लिए 21 हजार गांवों मे टैंकरों से जल आपूर्ति की गई। यह एक नया रिकार्ड है।
गर्मी में जलापूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए पहली बार पंचायतीराज संस्थाओं को रु. 165 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत।
जल संसाधन
जल प्रबन्धन व जल संसाधनों के समुचित विकास हेतु नवीन जल नीति जारी की गई।
राजस्थान फीडर के मरम्मत हेतु पंजाब स्थित भाग के लिए रु. 952 करोड़ की परियोजना भारत सरकार से ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत कराई गई।
सड़क
2798 कि.मी. राज्य मार्गों व मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण। 2085 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण।
250 से 499 तक की आबादी के 2776 गांवों मे से 2550 गांवों की सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी।
1598 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया।
अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्धता से राज्यव्यापी सुधार हेतु रु. 280 करोड़ व्यय कर मरम्मत कराई गई।
कृषि
सरकार के गठन के साथ ही किसानों के लिए 5 साल तक बिजली दरों में बढोतरी नहीं करने का निर्णय।
वर्ष 2010-11 में लगभग 7 लाख नये सदस्यों (किसानों) को रु. 1035 करोड़ के फसली ऋण।
19 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को खरीफ फसल हेतु मिनिकिट्स का नि:शुल्क वितरण।
फव्वारा आधारित कृषि कार्यों के लिए राजस्थान में 5 हजार डिग्गियों के निमार्ण का कार्य प्रगति पर, प्रत्येक डिग्गी के लिए किसानों को रु. 2 लाख का अनुदान।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में 48.43 लाख बीमित कृषकों में से 27.80 लाख कृषकों को लाभान्वित कर रु. 1693.21 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसी प्रकार मौसम आधारित फसल बीमा योजना में 44.81 लाख बीमित काश्तकारों में से 4.85 लाख किसानों को लाभान्वित कर रु. 152.14 करोड़ का मुआवजा फसल बीमा के पेटे प्रदान किया गया हैं। राज्य में फसल बीमा के लिये इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं दी गयी।
कृषि कार्यो मे 3 स्टार से अधिक वाटर पम्पों का उपयोग करने पर प्रति हॉर्स पावर रु. 500 का अनुदान।
53 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अन्य कृषकों को, जो लगातार दूसरी बार अकाल से प्रभावित हुए है, को रु. 857 करोड़ रूपये की सहायता।
कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 लागू। जिससे कृषि क्षेत्र में व्यवसायिक विस्तार की अपार सम्भावनाएं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा योजना के तहत 40 लाख परिवारों को उपलब्ध है। 2 वर्ष में 57 लाख मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई।
पहली बार 2019 चिकित्सकों की एक साथ नियमित नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है।
मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत बीपीएल के अलावा अन्य गरीबों के गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता हेतु परिवार की वार्षिक आय रु. 24 हजार से बढाकर रु. 40 हजार की गई।
108 एम्बूलेंस की लोकप्रियता को देखते हुए नई एम्बूलेंस जोडी गई। वर्तमान मे प्रदेश के सभी जिलों की 142 तहसीलों मे कुल 189 एम्बूलेंस सेवारत है। इस वर्ष के अन्त तक इनकी संख्या 464 कर दी जायेगी।
चिकित्सा विभाग में 16882 चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति
स्वास्थ्य चेतना यात्राओं मे 60 लाख नागरिकों की सहायता।
गत 2 वर्षो में 3 आयुर्वेद, 20 यूनानी एवं 10 होम्योपैथिक पद्वति के नवीन औषधालय खोले गये। आयुर्वेद चिकित्सालय के सुदृढीकरण पर रु. 82 करोड़ व्यय किये जा रहे है।
शिक्षा
राजस्थान में शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए 186 ब्लॉक में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिये छात्रावास स्वीकृत हो गये हैं। 74 बालिका छात्रावासों का काम आगे बढ़ चुका है। इन ब्लॉकस में कक्षा 6 से 12 तक मॉडल स्कूल भी खोले जायेंगे।
बाल अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रेल 2010 से लागू हो गया हैं। राज्य में 72042 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। उनमें से 60436 विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति(SMC) बन चुकी है।
माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम बार कक्षा 9 से 12 तक एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकें लागू की गई है। इस कदम को सभी ने सराहा है।
भारत सरकार के सहयोग से खोले जाने वाली उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में से आई.आई.एम. के लिए उदयपुर से 8 कि.मी. दूरी पर बलीचा ग्राम में भूमि आवंटन किया जा चुका है। जोधपुर में आई.आई.टी. शैक्षिक सत्र 2010-11 से जुलाई, 2010 से अस्थाई रूप से कक्षाएं प्रारम्भ कर दी गई है तथा किशनगढ़ (अजमेर) में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अस्थाई तौर पर प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इस हेतु बांदर सिंदरी (किशनगढ़) में भूमि का आवंटन किया जा चुका है।
सामाजिक सुरक्षा
प्रति माह 15 से 21 तारीख के बीच सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत 36 लाख गरीब परिवारों को रु.2 प्रति किलों की दर से प्रतिमाह 25 किलों गेंहू मिलना सुनिश्चित। योजना हेतु लगभग रु.300 करोड़ की वार्षिक सब्सिडी।
शराब पर सख्ती, दुकानें रात 8 बजे बन्द करना अनिवार्य।
अवैध एवं हथकढ मदिरा के कारोबार से जुडे हुए परिवारों के पुनर्वास हेतु महत्वकांशी योजना "नवजीवन योजना" प्रायोगिक तौर पर जोधपुर जिले में लागू की गई, अब इस योजना को राजस्व के समस्त जिलों में लागू किया गया है। आबकारी विभाग के कुल राजस्व की 1 प्रतिशत राशि इस योजना में खर्च की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन अधिकांश जिलों में प्रारम्भ हो चुका है। इसके क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस योजना में वर्ष 2010-11 हेतु लाभान्वित परिवारों की कुल संख्या 1741 तथा लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या 3033 है।
आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहे मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान।
केन्द्र सरकार की राजीव आवास योजना के तहत प्रदेश के समस्त 184 निकाय क्षेत्रों में कच्ची बस्ती का सर्वेक्षण। अबतक लगभग 3 लाख परिवारों का व्यापक सर्वे।
जाति, मूलनिवास, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शपथ पत्र पर मुद्रांक शुल्क समाप्त।
6543 आंगनवाडी केन्द्र एवं 3523 मिनी आंगनवाडी स्वीकृत तथा इस क्षेत्र मे 23152 महिलाओं को रोजगार।
माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नियम, 2010 की अधिसूचना जारी।
75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विकलांग एवं विधवाओं के लिए मासिक पेंशन रु. 400 से बढाकर रु. 750 तथा दम्पत्ति के लिए रु. 1500 की गई। 75 वर्ष से कम पात्र व्यक्तियों के लिए रु. 500 एवं दम्पत्ति के लिए रु. 1000 पेंषन व्यवस्था लागू। योजनाओं में संशोधन के कारण वार्षिक व्यय रु. 1 हजार करोड।
राज्य में पहली बार पंचायत समिति स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का पद सृजित किया जाकर शीघ्र भरा जायेगा।
अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया जाकर इसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
नवीन नीतियां
राज्य में 9 नई नीतियां यथा -कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010, पशुधन विकास नीति, बायोमास आधारित परियोजना की स्थापना हेतु नई नीति, राज्य पर्यावरण नीति, वन नीति, ईको-ट्यूरिज्म नीति, जल नीति, नई आवास नीति (Affordable Housing Policy)नवीन उद्योग एवं निवेश नीति, तथा टाऊनशिप पॉलिसी जारी की जा चुकी है एवं खनिज नीति शीघ्र जारी की जायेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी
नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु स्टेट डाटा सेन्टर व 1800 नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित।
पर्यावरण
प्लास्टिक कैरी बैग्स पर दिनांक 1 अगस्त, 2010 से राज्य में पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 को जारी की जा चुकी है तथा पूरे राज्य में प्रतिबन्ध को अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार लागू कराया जा रहा है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज
पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ करने के लिए शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों से सम्बन्धित जिला स्तर तक की गतिविधियों को पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन किया गया। इन विभागों मे आगामी वर्ष तक 57 हजार पदों पर नवीन नियुक्तियां की जावेंगी।
नरेगा योजना के तहत मार्च 2010 तक 65 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध। वर्ष 2010-11 मे अक्टूबर 2010 तक 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।
249 पंचायत समितियों तथा 9168 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का त्वरित गति से निर्माण।
राजस्थान आजीविका परिषद का गठन तथा रु. 415 करोड़ की लागत से जोधपुर संभाग के 6 जिलों की 6 पंचायत समितियों में ''मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान''(mpower) योजना की शुरूआत।
विगत 2 वर्षो में लगभग रु. 3 हजार करोड़ की लागत से 375 जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत।
उद्योग एवं निवेश
नई औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति 2010 एवं निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 लागू।
राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (DMIC) का 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है। उसके त्वरित विकास हेतु DMICDC के साथ अनुबन्ध (MOU) किया गया।
वैट प्रणाली के सरलीकरण एवं कर प्रशासन मे सूचना तकनीकी के व्यापक प्रयोग के कारण भारी सुधार से व्यापारियों को राहत।
भिवाडी (अलवर) में सेन्ट गोवेन ग्लास इण्डिया द्वारा विश्व का सबसे बडा फ्लोट ग्लास संयंत्र जिसमें रु. 1000 करोड़ का निवेश होगा।
होण्डा सिएल कार परियोजना के साथ-साथ होण्डा मोटरसाईकिल व स्कूटर्स इण्डिया प्रा. लि. द्वारा टपूकडा (अलवर) में नई इकाई, जिसमें रु. 1100 करोड़ का निवेश होगा।
सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु जैसलमेर, नागौर एवं चित्तौडगढ में लाईम स्टोन के 6 नये क्षेत्रों को खोला गया। निम्बाहेडा (चित्तौडगढ) में लाफार्ज द्वारा रु. 1000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ सीमेन्ट प्लांट की स्थापना की जा रही है।
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत कम व्याज पर वित्तिय सहायता हेतु योजना प्रारम्भ।
शहरी विकास
अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत 7 शहरों में 15 योजनाओं की स्वीकृति, 12140 मकानों का निर्माण प्रारम्भ। राजस्थान आवासन मण्डल तथा अन्य स्थानीय शहरी विकास प्राधिकरणों/न्यासों द्वारा 50595 आवास निर्माण की योजना।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 सम्पूर्ण राज्य मे लागू।
109 शहरों के मास्टर प्लान बनाने के क्रम में 21 शहरों के मास्टर प्लान जारी तथा 13 शहरों के तैयार।
नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु रु. 400 करोड़ का राजस्थान शहरी विकास कोष गठन कर रु. 46 करोड़ का ऋण वितरित, 100 यूनिटस से अधिक उपभोग पर सैस कर, विवाह स्थलों एवं मोबाइल टॉवरों के नियमन एवं रजिस्टेªषन हेतु उपविधियां।

JNNURM के तहत जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर का आधारभूत विकास एवं गरीबों हेतु मूलभूत सेवाओं के लिए रु. 563 करोड़ व्यय।
लघु-मध्यम कस्बों में आधारभूत विकास योजना (UIDSSMIT) के अन्तर्गत 35 शहरों के लिए रु. 610 करोड़ की 37 परियोजनाएं स्वीकृत कर 8 परियोजनाएं पूर्ण तथा 29 पर कार्य प्रगति पर। इन पर रु. 202 करोड़ का व्यय।

एकीकृत आवास एवं स्लम डवलपमेंट कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत 46 शहरों के लिए रु. 64 करोड़ की 49 परियोजनाएं स्वीकृत। 27 परियोजनाएं प्रगति पर तथा कुल व्यय रु. 101 करोड़। 5032 मकान निर्माणाधीन तथा 3915 तैयार।

रु. 8000 करोड का निवेश से जयपुर मैट्रो परियोजना स्वीकृत तथा प्रथम फेज का कार्य प्रारम्भ।
जयपुर में घाट की गुणी में रु. 150 करोड़ की योजना प्रारम्भ।
बिल्डिंग रेगूलेशन्स, सब-डिविजन एण्ड रीकॉन्स्टीटयूशन रूल्स लागू।
अधिनियम में संशोधन कर वर्षा जल के संग्रहण को अनिवार्य किया गया है।
प्रशासनिक सुधार
अब विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव से लेकर उप सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ सभी सात सम्भागीय मुख्यालयों पर विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा 6 महीने में कम से कम एक बार सुनिश्चित करेंगे। इन बैठकों में विभागीय समस्याओं का निपटारा होगा।
राज्य में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण दलों का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रत्येक 15 दिवस में जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाने की व्यवस्था की गई है।
दिनांक 5 व 6 अक्टूबर, 2010 को जिला कलेक्टर सम्मेलन में लिए गए निर्णय अनुसार प्रति सोमवार दौरा रहित दिवस होगा तथा इस दिन प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेगा।
जिला कलेक्टर एवं उसके अधीनस्थ अधिकारी प्रति दिन दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे तक एक घण्टा जन सुनवाई करेंगे।
जिला कलेक्टर एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी प्रति सप्ताह कम से कम दो बार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर गांवों में रात्रि विश्राम कर चौपाल का आयोजन कर आम जन से रूबरू होकर प्राप्त अभाव अभियोगों का तत्काल निराकरण करेंगे।
जिला कलेक्टर प्रतिमाह कम से कम एक बार तहसील मुख्यालय अथवा गिरदावर मुख्यालय पर प्रशासनिक कैम्प का आयोजन करेंगे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सप्ताह में दो दिवस अपने क्षेत्र में भ्रमण कर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे व जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देकर आम जन को लाभान्वित करेंगे।
पंचायत राज विभाग को हस्तान्तरित पांच विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर पुनर्नियुक्ति दी जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य में पहली बार 7 संभागीय मुख्यालयों पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पद पर पदास्थिपित किया गया है।
पुलिस
जयपुर एवं जोधपुर में शीघ्र ही पुलिस कमीश्नर प्रणाली लागू की जा रही है।




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Hon'ble Chief Minister Sh. Ashok Gehlot inaugurated IT Building and Rajasthan State Data Centre on 15th December, 2010 at 10:00 AM in Yojana Bhawan, Jaipur.
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National Youth festival 2011 is being organised in Udaipur from 12- 16 Jan 2011
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